Aligarh: मण्डलायुक्त ने की 50 करोड़ एवं 1 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा
अलीगढ़: मण्डलायुक्त रविन्द्र की अध्यक्षता के कमिश्नरी सभागार में 50 करोड़ एवं 01 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं अनुबंध के अनुसार कार्य न करने वाले ठेकेदारों को समय-समय पर नोटिस निर्गत करें, अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाए। मनमानी करने वालों को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि समय से कार्य पूर्ण होने पर जहां शासन की मंशा फलीभूत होती है, वहीं लागत में भी इज़ाफा नहीं होता है।
समीक्षा बैठक में 50 करोड़ से ऊपर की 12 और 01 करोड़ से ऊपर की 26 भवन निर्माण वाली अधूरी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं पर सड़क निर्माण की 01 करोड़ से अधिक लागत वाली 78 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 01 करोड़ से अधिक लागत की लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड पर 4, लोनिवि निर्माण खण्ड की 3, लोनिवि अस्थायी खण्ड पीएमजीएसवाई हाथरस पर 4, त्वरित विकास योजना में 6, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पर 8 और सिंचाई विभाग द्वारा 01 परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।
चौरासी कोस परिक्रमा निर्माण में अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार ने बताया कि धारा 4 एवं 6 की कार्यवाही प्रगति पर है। 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मण्डलायुक्त ने धारा 4 का नोटिफिकेशन जारी न होने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा क्या सीडीओ जिलास्तर पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कार्य को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने डीएम से दूरभाष पर वार्ता भी की। खैर-सोमना से इस्माइलपुर मार्ग, डाबर रेलवे स्टेशन से पहावटी मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होना बताया गया।
स्मार्ट सिटी के तहत सारसौल एवं क्वार्सी चौराहे पर हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाए। पीएमजीएसवाई अस्थाई खण्ड हाथरस समीक्षा में पाया गया कि आवंटित धन व्यय किया जा चुका है। अगली किस्त मांगने की स्थिति पर सवाल करते हुए कहा कि कार्य समय से पूरे क्यों नही हो रहे। उपनिदेशक अर्थ संख्या अनुला वर्मा को पीएमजीएसवाई से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य अवरुद्ध न हों इसलिए आवश्यक है कि समय से धन की डिमांड की जाए, पत्राचार किया जाए, पैरवी भी की जाए। जल निगम ध्यान रखे कि खोदी गई सड़कों का अच्छे से पुनरद्धार किया जाए।
अलीगढ़ में त्वरित आर्थिक विकास योजना के 8 कार्य पूर्ण होने परन्तु भुगतान न करने पर जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिये गये। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविवद्यालय निर्माण कार्यों के बारे में अधिशासी अभियंता ने बताया कि 31 जनवरी तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। फसाड का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। जिले के क्वार्सी रामघाट रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए वित्तीय निविदा खोले जाने एवं कार्य जनवरी में शुरू करने की जानकारी दी गई। जलनिगम द्वारा पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को पुराने स्वरूप में लौटाए जाने के लिए जल्द ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि यदि आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो नगर निगम से कराएं, इस सबंध में उनके द्वारा जब पूर्व में आदेश निर्गत कर दिए गए हैं तो अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है।
राजकीय निर्माण निगम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली को उच्चीकृत कर 100 शैय्या बनाए जाने का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के लिए आश्वस्त किया गया। कासगंज में जनपद न्यायालय, पुलिस लाइन में हॉस्टल, कोर्ट रूम निर्माण और एटा में थाना, पीएसी वाहिनी में बैरक एवं कोर्ट में अतिरिक्त कोर्ट रूम निर्माण की भी समीक्षा की गई। सादाबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण भवन के रिवाइज एस्टीमेट की जानकारी दी गई। सीएनडीएस यूनिट द्वारा पंचायत भवन, चंडौस में ग्रामीणों द्वारा कार्य न किए जाने एवं पिसावा में निर्माण कार्य की स्थित स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मल्टीलेवल कार पार्किंग निर्माण में प्रगति रिपोर्ट स्मार्ट सिटी के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
आसरा योजना में कासगंज के भरगैन एवं पटियाली में आवास निर्माण कार्य एक वर्ष पहले पूर्ण होना था। 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएनडीएस द्वारा कासगंज में कराए जा रहे लंबित कार्याे पर असंतोष व्यक्त करते हुए लम्बित कार्यों की वजह स्पष्ट करने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि सभी कार्य लम्बित हैं और बैठक में भी प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित नही हुए। मण्डलायुक्त ने पृथक से कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा कासगंज में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, सभी कार्य लंबित हैं परन्तु प्रोजेक्ट मैनेजर ने आश्वस्त किया कि जनवरी माह में कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (सिडको) ने बताया कि आवंटित धन के सापेक्ष कार्य पूरा कर दिया गया है। यूसी भेज दी गई है। आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर सहावर एवं अन्य निर्माण कार्यों में धन मंगाने के लिए पत्र लिखवाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र खैर में 50 शैय्या निर्माण में धनराशि आवंटन के लिए पैरवी करने के निर्देश दिए।
